दुर्गम क्षेत्रों में समय पूर्व खाद्यान्न भण्डारण के निर्देश

राज्य के भीतर किसी भी स्थान से खाद्यान्न लेने की सुविधा पर विचार

रायपुर, 16 जून 2020

खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत ने आज मंत्रालय में आयोजित बैठक में राज्य की सभी उचित मूल्य की दुकानों के कांटाबांट और इलेक्ट्रानिक वेट मशीनों का सत्यापन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। श्री भगत ने कहा कि शहरी क्षेत्रों और जहां से तौल में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं, उन स्थानों की दुकानों का पहली जांच की जाए। श्री भगत ने बारिश शुरू होने के पहले राज्य के दुर्गम क्षेत्रों की उचित मूल्य की दुकानों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भण्डारण के निर्देश दिए। श्री भगत ने कहा कि राज्य के सभी राशन कार्डधारी परिवारों के सदस्यों का आधार कार्ड लिंकिंग का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड में शत्-प्रतिशत आधार लिंकिंग हो जाने से राज्य की किसी भी स्थान के उचित मूल्य के दुकानों से खाद्यान्न लिया जा सकता है। यदि राज्य का कोई परिवार अपने निवास  राज्य के ही किसी अन्य शहर या गांव में जाता है, तो उसे वहीं पर राशन कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न लेने की सुविधा मिलेगी। श्री भगत ने राज्य के सभी उचित मूल्य की दुकानों में मूल्य सूची लगाने एवं दुकानों के सामने रंग-रोगन कराने के भी निर्देश दिए। श्री भगत ने कहा कि राज्य के सभी उचित मूल्य के दुकानों में तिरंगा कलर से पुताई करने का निर्देश भी दिए गए हैं। श्री भगत ने अन्य प्रदेशों से आ रहे श्रमिकों को निःशुल्क चावल 30 जून तक उपलब्ध कराने कहा है।

    खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बताया कि राज्य के उचित मूल्य की दुकानों में शक्कर, नमक, चना, गुड़ और चावल का पर्याप्त आंबटन जारी किया गया है। दुर्गम क्षेत्रों के लगभग 90 प्रतिशत दुकानों में खाद्यान्न भण्डारण किया जा चुका है। राशन कार्डों में आधार लिंकिंग का काम भी पूर्णतः की ओर है। राज्य के 10 हजार 444 उचित मूल्य की दुकानों में रंग-रोगन हो चुका है और 572 दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। अन्य प्रदेशों से आए प्रवासी व्यक्तियों, श्रमिकों जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत निःशुल्क चावल एवं चना दिया जा रहा है। अब तक 44 हजार 944 परिवारों के एक लाख 3 हजार 204 सदस्यों का पंजीयन किया जा चुका है और उन्हें प्रति सदस्य माह मई और जून का 5-5 किलो प्रति सदस्य चावल एवं एक-एक किलो चना प्रति कार्ड उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से दिया जा रहा है। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में 18.38 लाख किसानों से 83.94 लाख टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। उपार्जित धान का मिलर एवं परिवहनकर्ताओं के माध्यम से अब तक 99.40 प्रतिशत धान का उठाव किया जा चुका है। खाद्य विभाग, भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम में केन्द्रीय पूल के अंतर्गत चावल 24 लाख टन से बढ़ाकर 28.01 लाख टन की गई है। इससे 41.32 लाख टन धान का निराकरण संभव हो सकेगा। अभी तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा 13.12 लाख टन चावल का उपार्जन किया जा चुका है और शेष चावल का उपार्जन सितम्बर 2020 तक किया जाएगा। इसके अलावा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 22.66 लाख टन चावल का उपार्जन किया जा चुका है।

    बैठक में एम.डी. नान श्री निरंजन दास, एम.डी. वेयरआउस श्री एलेक्स पाल मेनन, एम.डी. मार्कफेड श्री अंकित आनंद, खाद्य विभाग के विशेष सचिव श्री मनोज सोनी एवं नियंत्रक नापतौल श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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